काठमाडौँ, १९ भदौ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले संयुक्तरुपमा नेपालको संविधान, २०७२ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले संविधान लेखन प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुरयाउने लक्ष्यका साथ एकीकृत प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेका हुन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा(एमाले) का नेता माधवकुमार नेपालले धर्म निरेपक्षतालाई कायम नै व्याख्यात्मक रुपमा सनातनकालदेखि मान्दै आएको धर्म भनेर उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
यस्तै प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुसार संवैधानिक अदालतको सट्टामा सर्वोच्च अदालतमा नै संवैधानिक बेन्च राखिने भएको छ । प्रमुख दलबीच गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिमा छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको थियो ।
लामो समयदेखि विवादित विषयको रुपमा रहेको मत प्रतिशत सीमाको विषयमा समेत दलहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । नयाँ संविधानमा कुनै पनि मत प्रतिशत सीमा (थ्रेसहोल्ड) नराखिने सहमति भएको नेता नेपालको भनाइ छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको सीमा निर्धारणपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा व्यक्त भएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न एक सङ्घीय आयोग गठन गरिने भएको छ । यद्यपि दलहरूले बाग्लुङ जिल्लालाई भने नटुक्रयाउने सहमति गरेका छन् ।
सो आयोगले सात प्रदेशका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न टीकाटिप्पणी र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने नेता नेपालको विश्वास छ । “हाल कायम भएको सात प्रदेश नै कायम रहन्छ, थपघट गर्ने र वैज्ञानिक आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने काम भने आयोगले गर्छ”– पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता नेपालले भन्नुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)लाई समेत सहमतिमा ल्याएर एकीकृत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइने बताइएको छ । बैठकमा फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार केही समय सहभागी भएर बाहिरिनु भएको थियो ।
यस्तै प्रमुख दलबीच जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारु आयोग गठन गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । सहमति भएका विषयमा भने अन्य राजनीतिक दलका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, नेता नेपाल, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागिता थियो ।
विधेयकमा चौवालीस संशोधन
काठमाडौँ, १९ भदौ । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि ४४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल परिवार दल र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीसम्बद्ध सभासद्ले तथा नेपाली काँग्रेस र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सभासद्ले व्यक्तिगत रुपमा ती संशोधन प्रस्ताव संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
प्रमुख चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले भने दलगत रुपमा संशोधन हालेका छैनन् । चारै दलले साझा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयासमा वार्ता जारी राखेकाले अहिलेसम्म ती दलबाट संशोधन दर्ता नभएको हो ।
संविधानसभा सचिवालय विधेयक शाखाका प्रमुख हृदयराम मर्हजनका अनुसार सभासद् भास्कर भद्रा, कुमार खड्का, चन्द्रेश्वर झा, अतहर कमाल मुसलमान, अर्जुननरसिंह केसी, जयदेव जोशी, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल, सत्यनारायण विन भगत, प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
त्यस्तै समाजवादी जनता दल, नेपाल जनमुक्ति पार्टी(लोकतान्त्रिक), खम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, दलित जनजाति पार्टीलगायतले पनि संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । ती दलका तर्फबाट सभासद् प्रेमबहादुर सिंह, दीपक बोहरा, शिवलाल थापा, सीमाकुमारी विक, रामकुमार राई, यशोदाकुमारी लामा, लक्ष्मण राजवंशी, चित्रबहादुर केसी, मीना पुन, दुर्गा पौडेल, भक्तबहादुर विक, परशुराम तामाङ, सत्याक खान, आनन्दी पन्त, एकनाथ ढकाल र मिलनकुमारी राजवंशीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेपाली काँग्रेसका डा शेखर कोइरालाले भने व्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सभासद्हरूबाट प्राप्त भएको संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गरेर पठाउने तयारीमा जुटेको विधेयक शाखाका प्रमुख महर्जनको भनाइ छ । संविधानसभाले संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृतरुपमा तयार पार्न दुई दिनको समयसीमा प्रदान गरेको छ ।
प्रस्तावनामा बढी संशोधन प्रस्ताव
हालसम्म प्राप्त भएका संशोधन प्रस्तावमा संविधानको प्रस्तावनामा सबैभन्दा बढी संशोधन परेको छ । विधेयक शाखाका प्रमुख महर्जनले धर्म, राष्ट्रिय झण्डाको परिवर्तन, प्रदेशको सीमा निर्धारण, महिला, दलित तथा आदिवासीको अधिकार, राष्ट्रिय जनावरलगायत विषयमा बढी संशोधन परेको जानकारी दिनुभयो ।
काँग्रेस नेता केसीको छुट्टै प्रस्ताव
नेपाली काँग्रेसका सभासद् अर्जुननरसिंह केसीले शुक्रबार संसदीय दलमा दर्ता गराउनुभएको संशोधन प्रस्ताव आज सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । सभासद् केसीले धार्मिक स्वतन्तताको ठाउँमा बहुधार्मिक वा सर्वधर्म लेखिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
काँग्रेसकै सभासद् शेखर कोइरालाले हिजो दर्ता गराउनुभएको प्रस्ताव पार्टी नीति विपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
काँग्रेस संसदीय दलमा ४५ जना सभासद्ले विभिन्न विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
