मङ्गलबार बसेको संविधानसभाको बैठकमा उपस्थित सभासद्हरु । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, २६ साउन । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामाथि संविधानसभामा जारी छलफलमा भाग लिने सभासद्हरुले जनताका हकअधिकार कुष्ठित हुने गरी सीमाङ्कन गरिएको, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा सीमाङ्कन नगरिएको र मस्यौदामा पनि थुप्रै कमीकमजोरी भएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका छन् ।
सभासद् सिपी मैनालीले जनआन्दोलनले जातीय पहिचान मागेकामा पहिचानको आधारक्षेत्र लागू हुने स्थिति नदेखिएको र समावेशी तथा पहुँचका विषय पनि सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । उहाँले जनता आन्दोलित भएको अवस्थामा राज्यले गोलीसमेत चलाउनुपरेकाले जनताका माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिए ।
सभासद् कल्पना चौधरीले देशका शासकले थारुहरुलाई छिन्नभिन्न गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै थारुहरु सडकमा ओर्लेर आफैँ संविधान बनाउने चेतावनी दिइन् । ‘हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई’ भने पनि थारुलाई पराई बनाइयो भन्ने उनको गुनासो थियो ।
सभासद् नारायणमान बिजुक्छेले विगतमा आफूहरूले पेस गरेको सङ्घीयताका विषयमा ध्यान नदिएको बताउँदै देशलाई यसरी प्रदेशका रूपमा छिन्नभिन्न पार्नुभन्दा १४ जिल्लालाई सङ्घीय क्षेत्रको स्वरुपमा विकास गर्नु नै उचित हुन्थ्यो भने ।
सभासद् चित्रबहादुर केसीले अघिल्ला दुई वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधान दिइसक्नुपनेमा ढिलै भएपनि मस्यौदा आएको स्वागतयोग्य रहेको बताए । आफूहरूले सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएकामा आफ्नै जिल्ला पनि टुक्र्याइएको गुनासो गर्दै उहाँले कर्णालीलाई एउटै प्रदेश बनाउने भनिए पनि त्यसो नभएको बताए ।
सभासद् अमरेशकुमार सिंहले भने – “जनतालाई गोली हानेर संविधान बनाउनृु राम्रो होइन, धेरै थारुहरूलाई कमैया बनाउने प्रयास गरिनु उचित होइन, एउटै वर्ग र जातका आधारमा बनाइएको प्रदेश स्वीकार्य हुँदैन ।”
सभासद् एकनाथ ढकालले कुन प्रदेशमा रहने भन्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई नै छान्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सभासद् शिवलाल थापाले महिला आदिवासी जनजाति मुस्लिमलगायतका समुदायको अधिकारका विषयमा पेस गरिएका सुझाव संविधानमा समावेश नगरिएको र सीमाङ्कनमा मगरात क्षेत्रलाई छिन्नभिन्न बनाइएको आरोप लगाइन् ।
सभासद् छेदुलाल चौधरीले मधेसमा बसोबास गर्ने थारु समुदायलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर कमैया बनाउने कोसिस गरिएको गुनासो गर्दै सीमाङ्कनलाई मधेसी, आदिवासी र जनजातिले नरुचाएकाले अब जनसङ्ख्याका आधारमा सीमाङ्कनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले कर्णालीवासीको छुट्टै कर्णाली प्रदेशको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकसेवा आयोगलाई कमजोर बनाइनु, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार काट्नुजस्ता थुप्रै कमीकमजोरी मस्यौदामा रहेको औँल्याए ।
सभासद् हरिचरण साहले मधेसको माग पूरा गर्न चासो नदिई मधेस विरोधी काम गरेका आरोप लगाउँदै आपूmले बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए ।
छलफलमा लक्ष्मण राजवंशी, गङ्गा चौधरी, कुमार खड्का, लोकमणि ढकाल, अञ्जना चौधरी, ललितजङ्ग शाही, गोमा कुँवर र तप्तबहादुर विष्टले पनि मस्यौदा परिमार्जनमा जोड दिएका थिए ।
