मङ्गलबार बसेको संविधानसभाको बैठक बहिस्कार गरेर बाहिर निस्कँदै मधेशी दलका सभासद्हरु । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, २६ साउन । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा जनताले दिएका सुझाव समेटेर सवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल सुरु भएको छ ।
यसअघि, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले “समितिको विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन, २०७२ माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा बैठकले स्वीकृति जनाएको थियो । छलफलमा भाग लिने सदस्यलाई तीन मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ ।
छलफलमाथि पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै सभासद् गोपाल दहितले पहिलो संविधानसभाको उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको विषयलाई प्रमुख दलले उल्टाउने काम गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अन्यथा विद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिए ।
सभासद् हरिप्रसाद नेपालले संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्ने बताउँदै अरु विषयमा भने प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र अस्मिता जोगाउने धारणा राखे ।
सभासद् कृष्ण पोखरेलले प्रमुख दलहरुले वैज्ञानिक ढङ्गबाट प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेको भनी स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले राजदूत, गभर्नरजस्ता संवैधानिक पदमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पाटोमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।
सभासद् कृष्णबहादुर महराले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र जनताको चाहनाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदालाई आफूले आलोचनात्मक रुपमा समर्थन गरेको बताए ।
सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र समानुपातिक समावेशीलाई पार्टीले उपलब्धिका रुपमा ग्रहण गरेको बताउँदै उनले पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रदेश निर्माणमा बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरे ।
थारुवान क्षेत्रमाथि कुठाराघात भएको छ, उनीहरुलाई अन्याय भएको छ, रुकुम, म्याग्दी, बागलुङलगायतका ठूलो रुपमा मगर समुदायको बसोबासको क्षेत्रलाई प्रदेश नं ५ मै कायम गरिनुपर्ने उनले तर्क गरे ।
सभासद् जीतेन्द्रनारायण देवले संविधानसभाबाट अधिकतम सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने विगतको सहमतिको भावनाविपरीत मस्यौदा तयार गरेर प्रमुख ठूला दलले धोका दिएको आरोप लगाए ।
उनले पार्टीले राखेको हरेक प्रस्तावलाई प्रमुख तीन दलले तिरस्कार गरेकाले यसपछिको सहयात्रामा यस्तै हुने हो भने पुनर्विचार गर्न वाध्य हुने धारणा राखे ।
सभासद् दीपक बोहराले संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने दलका सभासद् नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थाले मस्यौदा कस्तो रुपमा तयार भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताए ।
धर्मलगायतका महत्वपूर्ण विषयलाई जनमतको माध्यमबाट छिनोफानो गर्न माग गर्दै उहाँले मस्यौदामा धेरै नै सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए ।
राप्रपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमलगायतबाट बहिष्कार
यसअघि, निर्धारित समयभन्दा २५ मिनेट ढिलो सुरु भएको संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा हुनासाथ मधेसवादी दल र राप्रपा (नेपाल)का सभासद्ले उठेर विरोध जनाएका थिए ।
त्यसको लगत्तै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आफ्ना भनाइ राख्न अनुमति दिएका थिए ।
बैठकमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै सभासद् यादवले २००७ साल यताका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने खेलमा प्रमुख दलका नेताहरु लागे पनि जनता सचेत रहेकाले त्यो सम्भव नहुने बताए ।
प्रदेश निर्माणका लागि तय भएका आधारहरुमध्ये पहिचानलाई समाप्त पार्ने, विगतमा भएका सम्झौतालाई उल्टाउने तथा आदिवासी जनजातिको हकअधिकार र मुद्दालाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रयास भएको धारणा उनको थियो ।
जनताले स्वच्छेचारीता र प्रतिगमनलाई कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने बताउँदै अध्यक्ष यादवले भने – “संविधानको अहिलेको मस्यौदाले राष्ट्रियता र पहिचानलाई समाप्त पारेको छ, एउटा वर्ग र जातिले आफ्नो हितका लागि केन्द्रित गरिएको छ, सङ्घीयता भनेको प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको हुनुपर्दछ, केन्द्रलाई मात्र बलियो बनाउने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहन्न ।
दलितलाई अधिकार दिने, महिलालाई अंश दिने, मधेसी, आदिवासी जनताको समानुपातिक समावेशी अधिकारको कुरालाई मस्यौदाले पूरै समाप्त पारेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष यादवले कर्णाली, मध्य पश्चिम, थरुहट क्षेत्रको आन्दोलनले चार दलले तयार गरेको मस्यौदालाई उल्टाउने चेतावनी दिए ।
उनले ल्याइएको मस्यौदा र प्रस्तावप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) संसदीय दलका सचेतक दिलनाथ गिरीले नेपाली जनताले कुनै पार्टीको घोषणापत्रका आधारमा नभई सबै मिलेर संविधान बनाउन जिम्मेवारी दिएकाले त्यसको विरोधमा जाने कसैलाई अधिकार नभएको धारणा राखे ।
नेपालको हिन्दूराष्ट्र्को विरुद्धमा आएको धर्मनिरपेक्षलाई हटाएर एकापसमा मिलेर आपसी सद्भावका साथ मिलेर बस्न सिकाउने हिन्दू दर्शनलाई आत्मसात् गर्न उनले सुझाव दिए ।
चौरानब्बे प्रतिशत जनताको भावनाविरुद्ध गएर संविधान बनाउन प्रयत्न भएमा जनताले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताउँदै उहाँले राप्रपा (नेपाल)का तर्फबाट बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गरी बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो । संविधानसभामा संविधानको मस्यौदामाथिको छलफल जारी छ ।
