मंगलबार, मंसिर १६ २०७७ | Tue, December 01, 2020
नेपालको समय: ०५:१८ | UK Time: 23:33

संविधानको मस्यौदामाथि एमाओवादीको बाह्रबुँदे फरक मत

वीनेपाली
२०७२ साउन २४ गते १८:१०
संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ का सभापति डा बाबुराम भट्टराइले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ (प्रारम्भिक मस्यौदा)लाई जनताले दिएका सुझावका आधारमा परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न राष्टमतर्फ जादै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस

संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ का सभापति डा बाबुराम भट्टराइले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ (प्रारम्भिक मस्यौदा)लाई जनताले दिएका सुझावका आधारमा परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न राष्टमतर्फ जादै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस

काठमाडौँ, २४ साउन । एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रतिवेदन माथि १२ बुँदे फरक मत पेस गरेको छ ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एमाओवादीले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुप अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दलहरुबीच संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुप अँगाल्ने सहमति भएको छ । मस्यौदामाथि जनताले दिएको सुझावका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै आफूहरुले फरक मत पेस गरेको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागहरुलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

दलले श्रमिक तथा विपन्न वर्गबाट समेत राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक व्यवस्था गर्न तथा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसङ्ख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेको प्रमुख सचेतक पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले एमाओवादीका तर्फबाट मस्यौदा समितिमा रहेका सभासद्मार्फत संविधानसभामा प्रस्तुत असहमति र मतभेदमध्ये हालसम्म पनि सच्चिन नसकेका विषयसमेत फरक मतको रुपमा दर्ज गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक