फाइल तस्विर
काठमाडौँ, २७ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२, ७३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल व्यवस्थापिका–संसदमा जारी छ ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही असार २३ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार र शनिबार भएको छलफलमा ११० भन्दा बढी सांसदले भाग लिइसकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आजै सकिने तथा त्यसपछि छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा आइतबार भएको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका शङ्कर भण्डारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा यो वा त्यो बहानामा रकम कटौती गर्ने काम नगर्न सुझाव दिए ।
नेकपा (एमाले) का विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन जनाउँदै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका माध्यमबाट भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने बारेमा स्पष्ट रुपमा अवधारणा आउनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको धारणा राखे ।
उनले आगामी ठूला योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै सङ्केतसमेत नदिएको, पछि परेका वर्ग र समुदायको भावनलाई समेट्न नसकेको तथा रक्षा मन्त्रालयका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उल्लेख गरे ।
एनेकपा (माओवादी) का अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्पपछिको असाधारण र गम्भीर परिस्थितिको मर्म र भावनालाई समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गरे । उनले यथास्थितिवाद, परम्परावादी, कर्मकाण्डी ढङ्गबाट ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सारहीन र निरस रहेको धारणा राख्दै परिमार्जन र संशोधनको खाँचो औँल्याए ।
राप्रपा नेपालका दीलनाथ गिरीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत, कर्मकाण्डी, निरस, उत्साहहीन भएको जनाउँदै व्यापक संशोधनको आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेका कार्यक्रम यसपटक पनि दोहोरिएकाले खासै नयाँ कार्यक्रम नसमेटिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, कृषिको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
यसअघि बैठकको प्रारम्भमा विशेष समय लिएर नेपाली काँग्रेसका देवकरणप्रसाद कलवारले गण्डक नहर बनाउँदा भारतले किसानलाई दिन भनी सहमति भएको रकम उपलब्ध नगराउँदा नवलपरासीका किसान मर्कामा परेको र बाढीबाट जमिन कटान हुंदा त्यस क्षेत्रका किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेकोबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।
नेकपा (एमाले) का रामप्रसाद भट्टराईले उखु किसानले समयमा मिलबाट उखु बेचेबापतको भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेकाले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गरे । बैठक जारी छ ।
