मंगलबार, मंसिर १६ २०७७ | Tue, December 01, 2020
नेपालको समय: २३:३८ | UK Time: 17:53

हिलारी क्लिन्टनका दुई हजार इमेल सार्वजनिक

वीनेपाली
२०७२ असार १७ गते ८:५२

Hillary_Clinton_official_Secretary_of_State_portrait_crop

वासिङटन, १६ असार । अमेरिकी एक सङ्घीय न्यायाधीशको आदेशपछि विदेश मन्त्रालयले मङ्गलबार राती पूर्व विदेशमन्त्री हिलारी क्टिन्टनका करिब दुई हजार इमेल सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २००९ पछिको ती इमेल राती ९ः०० बजेपछि विदेश मन्त्रालयको सूचना स्वतन्त्रता कानुनको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
करिब तीन हजार पेजका ती इमेल उनको दैनिक कार्यतालीका, कर्मचारी तथा सल्लाहकार सिड्नी ब्लुमेन्थलसँग भएका सञ्चार, चीनका विषयमा केबल तथा लिबियाका शक्तिशाली शासक मोमर कद्दाफीको सन् २००९ मा अमेरिकामा बसाइका विषयमा रहेको देखिएको छ । पूर्व विदेशमन्त्री क्लिन्टनले सन् २००९ देखि २०१३ सम्म पदमा रहँदा आफ्नो व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गरेको मार्च महिनामा स्वीकार गरेपछि उनी विवादमा परेकी हुन् र यी विद्युतीय पत्राचार पनि विवादमा आएका हुन् ।

रिपब्लिकन पार्टीका विरोधीहरूले डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट सन् २०१६ राष्ट्रपति पदका लागि हुने निर्वाचनका प्रत्यासी क्लिन्टनले यी इमेल सार्वजनिक अभिलेखमा नरहोस् भनी निजी इमेल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सन् २०१४ सम्म उनले ३० हजार इमेलका ५५ हजार छापिएका पेजहरू अधिकारीहरूलाई पठाएको र यी कागजातहरू कानुनअनुसार आवश्यक भएमा त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्राप्त गर्नसकिने उनले बताइन् । उनले बाँकी इमेल व्यक्तिगत भएको र त्यसलाई निजी सर्भरबाट हटाइएको उनी तथा उनका वकिलहरूले दाबी गरेका छन् ।

विदेश मन्त्रालयले इमेललाई गोपनीय सूचनाको वर्गीकरणबाट हटाइएपछि सम्पूर्ण रूपमा सार्वजनिक अभिलेखमा राखिने घोषणा गरेको छ । क्लिन्टनले पनि उक्त पाइलालाई समर्थन गरेकी छन् । उनले आफूले घमन्डका लागि निजी इमेल प्रयोग गरेको नभई व्यवहारिकताका लागि प्रयोग गरेको बताउँदै यस प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने बताइन् ।

यी इमेलमा अनेकौँमा केही सम्पादन भएको छ । यस्तो इमेलमा पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर सन् २००९ मा अमेरिकी महिला पत्रकार युना ली तथा लरा लिङलाई छुटाउन उत्तर कोरिया जाने सम्भावनाका विषयको इमेल पनि परेको छ ।

ती महिलालाई छुटाउन पछि उनका पति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन उत्तर कोरिया गएका थिए  । सङ्घीय न्यायाधीशले कुल इमेलको सात प्रतिशत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएकाले सोही बमोजिम सार्वजनिक भएको विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक