काठमाडौ । सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि ठूलो समस्या बनेको सिन्डिकेट तोड्न कडा कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सिन्डिकेट तोक्नका लागि व्यवसायीलाई जेल हाल्नेदेखि सवारी रुट पर्मिट सधैंका लागि खारेज गर्ने कानुन ल्याउने तयारी भएको हो ।
संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा मंगलबार भएको बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि, गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, यातायात सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला लगायतले सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कानुन ल्याउने तयारीमा जुटेको जानकारी दिएका छन्। कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको सिन्डिकेटविरुद्ध सर्वोच्च आदालतको आदेश समेत कार्यान्वयमा आएको छैन। नेपालको पूर्वी भन्दा पश्चिमी क्षेत्रमा यातायातमा बढी सिन्डिकेट छ।
व्यवसायीकै सिन्डिकेटका कारण सवारी दुर्घटना बढिरहेको भन्दै समितिमा गृहमन्त्री गौतमले सिन्डिकेट गर्ने व्यवसायी तथा यातायात समितिका पदाधिकारीलाई जेल हाल्ने कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । ‘देशैभरिका सडकमा सिन्डिकेट छ,’ गौतमले भने, ‘अब यो सिन्डिकेटलाई जसरी पनि तोड्नुपर्छ । सिन्डिकेटको यो जालो तोड्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै कडा कानुन हो ।’ उनले सिन्डिकेट विकासको बाधक भएकाले व्यवसायीलाई सवारीको रुट सधैंलाई खारेज गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए ।
