काठमाडौं।प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका अन्तरबस्तुमा रहेको मतभेदको कारण पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सविधानसभाको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति दोस्रो समयसीमा भित्र सहमति जुटाउन असफल भएको छ।
मंगलबार समितिको बैठकपछि बोल्दै समितिका सभापति भट्टराईले राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको जानकारी गराए। उनले औपचारिक निर्णय गर्ने समय सकिए पनि अनौपचारिक छलफल हुने बताएका छन् । भट्टराईले संविधानका विषयमा रहेको असहमति कम गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरु गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए।
समितिको बैठकअघि भएको तीन दलका कार्यदलको बैठकले त्यसका लागि असोज १९ गते शीर्ष नेताहरुको बैठक गर्ने निर्णय गर्ने छ। माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने गरी निर्धारण गरिएको कार्यतालिकाअनुसार समितिलाई भदौ २१ गतेभित्र सहमति गरिसक्ने नभए विवादका विषयलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने र त्यहाँ पनि सहमति नभए दुई तिहाइको प्रक्रियाबाट पारित गर्ने गरी समय सीमा निर्धारण गरिएको थियो।
कार्यतालिकाअनुसार असोज २२ गतेबाट विवादको विषयहरु मतदानको प्रक्रियामा जाने छ। तर भट्टराईले प्रक्रियामा जाने विषयमा पनि दलहरुबीच सहमित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले सोझै प्रक्रियामा गए त्यसले द्वन्द्व निम्ताउने चेतावनी दिए। एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशवादी दलहरुले सोझै प्रक्रियामा जाने विषयको विरोध गर्दै आएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने प्रक्रियामा लगेर संविधानको अन्तरबस्तलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेका छन्।
पहिलो निर्धारित समयभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि दोस्रो पटक असोज १४ सम्मका लागि समितिलाई सहमति जुटाउने समय थप गरिएको थियो। संघियता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा दलहरुबीच फरक फरक धारणा रहेका छन्। दलहरुबीच रहेको असहमतिले माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी हुनेमा भने शंका उत्पन्न गरेको छ।
