शासकीय स्वरुपमा नेकपा (एमाले)ले जनताबाट प्रत्येक निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणालाई छाडेको छ । संविधानको अन्तर्वस्तु बारेमा सहमति गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग गरेको बैठकमा एमालेले संविधानमै राजनीतिक स्थायित्व ग्यारेन्टी हुने गरी नयाँ संविधानमार्फत ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ सकिने प्रस्ताव गरेको हो ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै एमाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको थियो ।
दुई दलीय बैठकमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति हटाउन राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी संविधानमै गर्न सहमत भएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान र नियमावलीमा के कस्तो प्रावधान राख्ने भन्नेमा भने दुई दलबीच सहमति जुट्न बाँकी छ ।
एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र सरकार (प्रधानमन्त्री) माथि अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री एक्लैले संसद विघटन गर्न नसक्ने, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेजस्ता सर्त राखेको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै एमालेका केही प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ ।
किन पछि हट्यो एमाले ?
‘क्याडर बेड्स मास पार्टी’को रुपमा आफूलाई अर्थाउदै आएको एमालेमा आम मानिसलाई अपिल गर्न सक्ने नेताको अभाव छ । सामुहिक नेतृत्वका अवधारणामा चल्ने एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा आउन सक्ने चुनौतिलाई ध्यानमा राखेर शासकीय रुपमा पछि हटेको हो । ‘पहिलो पुस्तामा प्रत्येक कार्यकारी निर्वाचन लड्न राष्ट्रिय व्यतित्व निर्माण गरेको र क्यारिस्मेटिक नेतृत्वको अभावको कारण भोली आउन सक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अवधारणाबाट पछि हटेको हौं,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने ।
