
काठमाडौँ । बुधबार दिउँसो पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी रिहा हुनुभएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको अनधिकृत पत्रका आधारमा संरक्षक चौधरी पक्राउ गरिएको र अहिले उक्त पत्र अनधिकृत भएको अदालतले जानकारी गराएपछि रिहाई गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई रिहाइ गरिएको छ । अनधिकृत पत्र लेख्नुहुने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।” जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको आज गरिएको एकता घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रज्ञा भवन परिसरबाट चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
चौधरीलाई लेखिएको पत्र आधिकारिक होइन, कार्यान्वयन नर्गनु : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गर्न जारी भएको पत्र आधिकारिक नभएको र उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले अनधिकृतरूपमा पत्र लेख्नेको विषयमा छानबिन गरी कानुन कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतको शाखा अधिकृतले चनं १९२७७ मिति २०८२/०१/१७ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकाले उक्त माथि उल्लेखित चनं र मितिको अनुरोधपत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको र अनधिकृत रूपमा सो पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिमको कारबाहीको प्रकृया सुरु गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।”
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]