
काठमाडौँ, ९ फागुन । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोलि मङ्गलबारदेखि सुरु हुने संसद्मा संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
“भोलिदेखि सदनमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, मधेसी, थारु, जनजाति लगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न तदारुकताका साथ अघि बढ्ने काम हुन्छ” – मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला र विज्ञहरुसमेतको सुझाव लिएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न अहिलेकै समितिलाई थप कार्यभार दिने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनका साथसाथै विभिन्न जिल्ला तथा तराई–मधेसमा प्रकट भएका भावनालाई ध्यान दिँदै सुझाव प्रस्तुत गर्न यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार तराई–मधेसलगायत विभिन्न स्थानमा सीमाङ्कनको हेरफेर गर्न र स्थानीय निकायको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित र मुनासिब ठहर गर्दै त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरुको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई सात दिनको अवधि दिइएको हो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय