सोमबार, असोज ५ २०७७ | Mon, September 21, 2020
नेपालको समय: ०७:५७ | UK Time: 03:12

बिम्स्टेकलाई अनुभूत हुने उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता

शरच्चन्द्र भण्डारी/रासस
२०७५ भदौ १३ गते १९:०३

काठमाडौँमा बुधबार बिहान बसेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को १६औँ मन्त्रीस्तरीय बैठक । तस्बिर – प्रदीपराज वन्त, रासस

काठमाडौँ, १३ भदौ – बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को १६औँ मन्त्रिस्तरीय बैठकले सङ्गठनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र सदस्य देशका नागरिकलाई अनुभूत हुने उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

चौथो शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आज राजधानीमा सम्पन्न उक्त बैठकले सङ्गठनका सहायताका क्षेत्रहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै तिनलाई समग्र बिम्स्टेक भेगको आर्थिक उन्नयनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा मतैक्यता प्रकट गरेको छ ।

रेल, सडक, हवाईमार्ग र अप्टिकल फाइबरका माध्यमबाट सदस्य मुलुकबीच सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिजस्ता आर्थिक विकासका मुख्य क्षेत्रमा सङ्गठनको सहायता बढाउनु अपरिहार्य भएको स्वीकार गर्दै बैठकले विकासका अथाह सम्भावनायुक्त बिम्स्टेक क्षेत्रलाई शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउन सामूहिक प्रयास गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरेको छ ।

सङ्गठनका गतिविधिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वय गर्न बैठकले सशक्त कदम चाल्न सहमति जनाएको छ । बिम्स्टेकको अभ्यासअनुसार नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले बिम्स्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकको अध्यक्षता श्रीलङ्काका विदेश राज्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । श्रीलङ्काले अध्यक्षता ग्रहण गरेकामा सदस्य मुलुकका विदेशमन्त्रीले आभार प्रकट गर्नुभयो ।

बैठकमा सङ्गठनका सहयोगका १४ क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षा हुनाका साथै बिम्स्टेकअन्तर्गत केन्द्र र संयन्त्र चाँडोभन्दा चाँडो स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सत्रौँ मन्त्रिस्तरीय बैठक श्रीलङ्कामा आयोजना गरिने र त्यसको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट पछि निर्धारण गरिने भएको छ ।

बैठकले महासचिव शाहिदुल इस्लामले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ । बिम्स्टेकका संस्थागत संरचना तथा तिनका प्रगतिका विवरण प्रस्तुत गर्दै केही स्थायी संरचनाका कानूनी रुपरेखा तयार भएका, परियोजनामा आधारित सहायता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ज्ञान र प्रविधि आदानप्रदान एवं क्षमता विस्तारमा सहजीकरण तथा सदस्य मुलुकबीच विभिन्न तहमा सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारमा उहाँले पेश गरेका प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

महासचिवको प्रतिवेदनमा बिम्स्टेकको स्थायी सचिवलाय बङ्गलादेशमा स्थापना गर्ने, बिम्स्टेक सांस्कृतिक बेधशाला भूटानमा स्थापना गर्ने, बिम्स्टेक मौसम तथा जलवायु केन्द्र भारतमा स्थापना गर्ने संस्थागत प्रगति प्रस्तुत गरिएको छ ।

बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्र भारतमा तथा बिम्स्टेक प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र श्रीलङ्कामा सञ्चालनको प्रयास भइरहेको जानकारी बैठकमा उहाँले दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताउनुभयो । बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धमा सम्झौता गर्न व्यापार सम्झौता समितिले २० पटकसम्म गरेका छलफल एवम् वार्ताबारे पनि महासचिवले जानकारी दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो । बिम्स्टेक मलुकबीच स्वतन्त्र व्यापार गर्न सन् २००४ मा एक सम्झौता भएको थियो ।

बैठकमा महासचिव इस्लामले सदस्य मुलुकबीच भन्सारसम्बन्धी पारस्परिक सहायता अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा भएको प्रगति तथा ‘बिम्स्टेक मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट,’ बिम्स्टेक तटीय क्षेत्रमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता तथा व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी सम्झौता मस्यौदाको विषयवस्तुमा भएका प्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्तावित ती सम्झौता सदस्य देशबीच परामर्शकै चरणमा रहेका प्रवक्ता पौड्यालले बताउनुभयो ।

महासचिवले बैठकमा बिम्स्टेक यातायात, सम्पर्कसम्बन्धी गुरुयोजना आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले गत वर्ष काठमाडौँमा भएको १५औँ मन्त्रिस्तरीय बैठकको समीक्षा तथा त्यसले निर्धारण गरेका सहायताका प्राथमिकता क्षेत्रका बारेमा गहन छलफल गरेको थियो । बैठकले शिखर बैठकको घोषणापत्रका मस्यौदाका विषयवस्तु अनुमोदन गर्नुका साथै बिम्स्टेकको सहायताका सबै क्षेत्रको समीक्षा गरेको थियो ।

क्षेत्रीय सहयोगको प्रक्रियालाई थप सुदृढ तुल्याउने निर्णय गर्दै बैठकले सङ्गठनलाई अझ प्रभावकारी र परिणामुखी तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बैठकले स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौता चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यातायात, सम्पर्क विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना बनेकामा सन्तोष जनाएको छ । विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र आतङ्कवादलाई परास्त गर्दै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधविरुद्ध मुकाविला गर्ने प्रण गरेको छ ।

बिम्स्टेक मुलुकका वरिष्ठ पदाधिकारीको १९औँ बैठकले ऊर्जाको क्षेत्रमा पारस्परिक सहायता अभिवृद्धि गर्न ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको छ । उन्नाइसौँ उक्त बैठक र गत साउन २६ गते सम्पन्न वरिष्ठ अधिकारीहरुको प्रतिवेदन आजको बैठकले अनुमोदन गरेको छ । ती दुवै प्रतिवेदन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले प्रस्तुत गर्नभएको थियो ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सहयोगका क्षेत्र तर्कपूर्ण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै रेल, सडक र हवाइमार्ग तथा फाइबर अप्टिकलबाट सदस्य मुलुकलाई जोड्ने व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा तथा कृषिका क्षेत्रमा सङ्गठनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले गरिबी, भोकमरी, पछौटेपन, असमानता, प्राकृतिक विपत्ति, वातावरणीय दूरदशा, आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी र लागुऔषधको गैरकानूनी ओसारपसारविरुद्ध बिम्स्टेक मुलुकले गम्भीर चुनौती झेल्नुपरेको बताउँदै त्यसविरुद्ध गम्भीर ढङ्गले आत्मविश्लेषण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ भन्नुभयो । सम्पर्क विस्तार, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिजस्ता आर्थिक उन्नयनका मुख्य क्षेत्रमा सङ्गठनका सहायताका क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने अभिमत मन्त्री ज्ञवालीले प्रकट गर्नुभयो । विकासका अथाह सम्भावना भएको बिम्स्टेक क्षेत्रलाई शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउन सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सार्क बिम्स्टेक मुलुकको सामाजिकआर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासकालागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) दुवै क्षेत्रीय सङ्गठन नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण सङ्गठन भएको बताउनुभएको छ ।

यही भदौ १४ र १५ गते राजधानीमा आयोजना हुने बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियाका मुलुकलाई जोड्ने दुवै सङ्गठन अपरिहार्य रहेका बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सार्क हामी आफैँले बनाएका हौँ । सार्क र बिम्स्टेक एकअर्कालाई निषेध गर्न र एकअर्काको विकल्पका रुपमा आएका होइनन् । बिम्स्टेक विगतमा सार्क जत्तिको सक्रिय भएन तर पारस्परिक सहयोगलाई बढाउन र साझा समस्या हल गर्दै अगाडि बढ्न अत्यन्त आवश्यक सङ्गठन हो । ”

सार्क द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसकेको भए पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यसको आवश्यकता र औचित्य अधिक रहेको बताउँदै उहाँले सार्कको विकल्प बिम्स्टेक कदापि नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

सार्क र बिम्स्टेकमा धेरै समानता र चुनौती रहेका वास्तविकता बताउँदै उहाँले दुवै सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य गरिबी हटाउने, सम्पन्न समाज निर्माण गर्ने, पारस्पारिक सहयोग अभिवृद्धि गर्दै सदस्य मुलुकबीच सडक, रेल, हवाई मार्ग र ‘अप्टिकल फाइबर’का माध्यमबाट सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गरी व्यापार साझेदारी गर्नु हो भन्नुभयो ।

बिम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रले नेपालले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने, परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै किसिमको विलम्ब नगर्ने बताउँदै प्रचलित कूटनीतिक अभ्यासअनुसार हस्तान्तरण हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले म प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै यसको सम्मेलन गरिएको हो ।”

अवरुद्ध भएको सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न अध्यक्षका रुपमा नेपालले हरसम्भव कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै सम्मेलन आयोजक मुलुक पाकिस्तानले पनि प्रयास गर्नु श्रेयष्कर हुने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । “यदि कुनै कारणले असमझदारी उत्पन्न भए त्यसलाई समझदारीमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेकको इतिहासमा छोटो समयमा तयारी गरेर चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना हुन लागेको बताउँदै बिम्स्टेक सदस्य देशसँगको पूर्ण सहमति भएको करीब एक महिनाको अवधिमा सम्मेलनको भोलि हुँदैछ भन्नुभयो ।

बिम्स्टेक पारस्पारिक सहयोग र साझेदारीको वातावरण तयार गर्ने, पूर्वाधार विकास, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भ नेपालसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीसँग त्यसको सम्बन्ध जोडिएको बताउनुभयो ।

एक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मुलुकसँग व्यापार घाटा घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र तदनुरुप कार्यसम्पादन गरिरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अथाह जलसम्पदा भएको हाम्रो मुलुक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रशस्त सम्भावना भएकाले अधिकभन्दा अधिक विद्युत् उत्पादन गरेर अरु मुलुकलाई बिजुली बिक्री गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँको उक्त भनाइ बिम्स्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनसँगको आबद्धताबाट सहज हुनेतर्फ केन्द्रित थियो ।

नेपालमा उत्पादित ऊर्जालाई सदस्य मुलुकसँग पुरयाउन सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको बिजुली म्यान्मा सम्म पुरयाउन सकिन्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् बिक्रीका लागि बंगलादेशमा सवस्टेन निर्माण हुन सक्छ, त्यसपछि म्यान्मासम्म विद्युत् पुरयाउन सकिन्छ ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक