लन्डन । आधुनिक डिजिटल प्रविधिमार्फत बेलायतको बैंकिङ क्षेत्रमा यसै सातादेखि आमुल परिवर्तन भएको छ । प्रविधिमार्फत सरकारले अर्थ व्यवस्थापन तथा बैंकिङको आधारभूत नियममा वृहत परिवर्तन गरेको हो ।
खुला बैंकिङ (ओपन बैंकिङ) नामाकरण गरिएको नयां नियममा बैंकहरुले अब ग्राहकको वित्तीय तथ्यांक सेयर गर्नुपर्ने छ । ग्राहकको सहमतिमा यस्तो विवरण दिइनुपर्ने र यसले गर्दा ग्राहकलाई सस्तो ओभरड्राफ्ट, कम बैंक शुल्क तथा आफ्नो चाहना अनुरुप बैंक फेर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ ।
नयां नियममा बैंकहरुले तेश्रो आधिकारिक निकाय (थर्ड पार्टी) हरुलाई सफ्टवेयर विकास गरि ग्राहकबारे सुरक्षित, साझा र भरपर्दो तरिकाले जानकारी दिनुपर्ने छ । यस्तो सफ्टवेयरमा बैंकिङ शुल्क धेर थोर तुलना सेवा, नगद झिक्ने मेसिन (एटिएम) रहेको नजिकको लोकेशन, कारोबारको फेहरिस्त आदि हुनुपर्ने छ । ऋण या मोर्गेज आवेदन गर्दा सम्बन्धित निकायले ग्राहकको वित्तीय कारोबारको इतिहास हेर्न सक्ने व्यवस्था पनि सफ्टवेयरमा हुनेछ । खातामा पैसा सकिए अथवा ओभरड्राफ्ट भन्दा बढी नाघे सावधानी गराउने कार्य (अलर्ट) पनि यस्तो सफ्टवेयरले गर्नेछ ।
बेलायतस्थित ९ वटा ठूला बैंकहरु एचएसबिसी, बारक्लेज, लोयड्स, बैंक अफ स्कटल्याण्ड आदिले एक आपसमा यस्तो सफ्टवेयर विकास गरिरहेका छन् । बेलायतको सरकारी निकाय कम्पिटिशन एन्ड मार्केट अथोरिटीले यस्तो नयां प्रविधिले व्यक्तिगत वित्तीय सल्लाह एवं ग्राहकको चाहना अनुरुप सुरक्षित र विश्वसनीय सेवा प्रदान हुने बताएको छ ।
नयां बैंकिङ नियमले वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा, नयां आविष्कारको सम्भावना र पैसाको सहि ब्यवस्थापन एवं थप प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने लन्डनका अर्थ ब्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । बैंक खाता विवरण यस्तो सफ्टवेयरमा हालेपछि उसले खर्च विवरण र क्रेडिट कार्ड वा वचतको सुझाव दिनेछ । साथै अरु बैंक खातामा उपलब्ध हुने सुविधा हेरी तुलना गर्न सकिने हुंदा आफ्नो पैसा कहां, कसरी राखे बढी प्रतिफल र ऋण एवं ब्याजदर छ, सो को समेत जानकारी लिन सकिने आचार्यले बताए ।
यस्तो सफ्टवेयर एवं ग्राहकको तथ्यांक दिंदा दुरुपयोग र जोखिम हुन सक्ने आशंका भने व्यक्त गरिएको छ । धेरै ग्राहकले आफ्नो वित्तीय विवरण बांड्न संकोच मानिरहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर, समयक्रममा यस्तो प्रविधिले पुरयाउने फाइदाका कारण धेरै ग्राहकले आफ्नो मनस्थिति बदल्न सक्ने विश्वास सरकारी निकायको छ ।
नयां बैंकिङ नियमले क्रेडिट कार्ड, डेभिड कार्ड वा अरु भुक्तानी प्रणाली जस्तै पेपालको अतिरिक्त शुल्क (सर चार्ज) लिन प्रतिवन्ध पनि लगाएको छ । एक तथ्यांक अनुसार बेलायती जनताले सन् २०१५ मा १६ करोड पाउण्ड भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क तिरेका थिए । इन्टरनेट एवं अन्य ठाउंमा सामान तथा सेवा किन्दा यस्तो अतिरिक्त शुल्कप्रति चर्को जन आक्रोश बढेको थियो ।
सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दी हुनुको एउटा मुख्य कारण अनियन्त्रित ऋणलाई लिइन्छ । यसलाई उत्प्रेरित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बैंकहरुबाट भए पछि बेलायतमा यस क्षेत्रको सुधारका लागि पछिल्ला वर्ष धेरै कदम चालिएको छ । विश्व वित्तीय बजारको कारोबारमा लन्डन प्रमुख शहरको रुपमा रहंदै आएको छ ।
दोश्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतको वित्तीय क्षेत्र उल्लेख्य रुपमा विकसित भएको जानकार बताउंछन् । इकान्तिपुर
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता
नेपाली राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फर्काउन सरकारको पत्राचार
एनआरएनए महिला विभागद्वारा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
पद सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत घिमिरे स्वदेश फिर्ता
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित १० वामशक्तिबीच एकता घोषणा