लन्डन । युरोपियन युनियन (इयू) का मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्नियरले ब्रेक्जिट वार्तामा संसारकै शक्तिशाली वित्तिय केन्द्र रहेको लन्डनलाई विशेष ग्राहयता दिइनुपर्ने माग अस्वीकार गरेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले विश्वको वित्तिय राजधानीका रुपमा स्थापित लन्डनलाई इयूले विशेष ग्राहयता दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
बेलायतको बैंकिङ कम्पनीहरुको जम्मा वासलात २० ट्रिलियन (२० हजार अर्ब) पाउन्ड भन्दा बढी छ । यसमध्ये धेरै कारोवार लन्डनमै हुने गर्छ । अमेरिका, जापान र अरु दशवटा युरोपियन देशहरुको तुलनामा बेलायतको जनसंख्याको आधारमा यहां सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ क्षेत्र छ । यस क्षेत्रको सम्पत्ति बेलायतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सन् २०१३ मा ४५० प्रतिशत भन्दा बढि थियो । सन् १९७५ मा जिडिपीको १०० प्रतिशत मात्र थियो ।
वित्तिय मैत्री ब्रेक्जिट वार्ता नभए लन्डनमा रहेका बैंकिङ मुख्यालयहरु अन्यत्र सर्ने सम्भावनाले बेलायत सरकारले ति कम्पनीलाई विशेष सहुलियत दिन कटिवद्ध रहेको बताउंदै आएको छ ।
दोश्रो चरणको ब्रेक्जिट वार्ता थप जटिल
मुटु छेड्ने चिसो मौसम बाबजुद बेलायतको राजनीति ब्रेक्जिटका कारण यस सातादेखि निकै तातेको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको आफ्नै पार्टीका ११ जना सांसदले बिद्रोह गरि ब्रेक्जिट वार्ताको अन्तिम सम्झौता बेलायती संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विधेयक पारित भएपछि बेलायत सरकार नियन्त्रणभित्र बांधिएको छ ।
सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसंग संसदमा स्पष्ट वहुमत नभएकाले विभाजित बेलायती समाजमा आफ्नो नीतिमा अडिक रहन प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट वार्तामा सहज छैन् ।
बेलायती संसदमा बहुमत युरोपियन युनियन पक्षधरको भएकाले कडा ब्रेक्जिट बार्ताको वकालत गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री मेलाई अबका दिन सहज हुने देखिंदैन । कडा ब्रेक्जिटको अर्थ इयूको कमन मार्केट, भन्सार संघ तथा युरोपियन अदालतबाट पुरा बहिर्गमन भन्ने हुन्छ । कडा ब्रेक्जिटले बेलायतको ब्यापारलाई नोक्सान हुने अधिकांश बेलायती ब्यवसायीले बताउंदै आएका छन् भने बैंक अफ इंग्ल्यान्डले अर्थतन्त्र करिब पांच प्रतिशत सम्म नोक्सान हुने आंकलन गरेको छ ।
बढ्दो अन्योल एवं अस्थिरताले गर्दा हालै प्रकाशित मत सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत बेलायतीले इयूमा नै रहनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन् भने ४४ प्रतिशत अझै छोड्ने पक्षमा छन् । ब्रेक्जिट वार्ताको झमेलाबाट आक्रान्त भएपछि बेलायतमा दोश्रो जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग पनि चर्किएको छ ।
सन् २०१६ को जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशतले इयू छोड्नुपर्नेमा मतदान गरेका थिए । ब्यवहारिक झन्झट, आर्थिक हलचल, नियम कानुनको झमेला तथा बार्तामा सोचे अनुरुप प्रगति हुन नसकेबाट इयू छोड्नुपर्ने भन्ने जनमतमा केहि ह्रास आएको विश्लेषकहरु बताउंछन् । इयू छोड्नुपर्ने पक्षधरले मुल मुद्दा बढ्दो आप्रवासी संख्या नियन्त्रण गर्न भने कडा ब्रेक्जिट सम्झौता नै हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । बेलायतमा हाल करिब तीस लाख इयू आप्रबासीहरु छन् भने त्यतिकै संख्यामा इयू बाहिरका छन् ।
इयूका आप्रबासीको कानुनी अधिकार, बेलायतले तिर्नुपर्ने इयूको सम्बन्ध बिच्छेद शुल्क तथा आयरल्याण्डको सिमाना ब्यवस्थापनमा गत हप्ता सहमति भएपछि ब्रेक्जिट वार्ता दोश्रो चरणमा पुगेको छ । आगामी मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत इयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ । इयूसंगको ब्यापार तथा भविष्यको सम्बन्धबारे आउंदो जनवरी देखि अर्को चरणको वार्ता हुनेछ । दोश्रो चरणको वार्ता सफल हुन युरोपका शक्तिशाली देशहरु जर्मनी र फ्रान्सको अग्रगामी भूमिका रहनेछ ।
दोश्रो चरणको ब्यापार वार्ता निकै जटिल तथा सोचेअनुरुप सहज नहुने लन्डनस्थित अर्थब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । हालै इयू क्यानडाबीच भएको ब्यापार सन्धी हुन सात वर्ष लागेको चर्चा गर्दै आचार्यले आउंदो वार्तामा धेरै उतारचढाव आउन सक्ने बताए ।
इयू पक्षधरले इयूसंगको सम्बन्ध नर्बेको जस्तो हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । नर्बे इयूको सदस्य नभएपनि कमन भन्सार संघमा छ । इयू विरोधीहरुले भने वार्ता सफल नभए विश्व ब्यापार संघ (डब्लूटीओ) को सदस्यता भइ ब्यापार गर्ने सकिने बताउंदै आएका छन् ।
करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको इयू कमन मार्केटबाट बाहिर आए बेलायती व्यापारमा असर गर्ने ब्यबसायीहरुले बताउदै आएका छन् । इयु बहिर्गमन सम्झौता गर्दा इयूको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी संसारभर ब्यापार सन्धि गर्ने भन्ने वर्तमान बेलायत सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री मेले बताउंदै आएकी छिन् ।
कमन मार्केट छोडेपछि इयूको कमन भन्सार संघ पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले उपयुक्त सम्झौता नगरे इयूसंग भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस कारणले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने ब्यवसायीको चिन्ता छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता
नेपाली राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फर्काउन सरकारको पत्राचार
एनआरएनए महिला विभागद्वारा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
पद सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत घिमिरे स्वदेश फिर्ता
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित १० वामशक्तिबीच एकता घोषणा