बिहीबार, कार्तिक १३ २०७७ | Thu, October 29, 2020
नेपालको समय: १६:१९ | UK Time: 10:34

ब्रेक्जिट-अबका दिन झन् जटिल

वीनेपाली
२०७४ पुष ५ गते ११:१८

तस्विर एएफपी

लन्डन । युरोपियन युनियन (इयू) का मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्नियरले ब्रेक्जिट वार्तामा संसारकै शक्तिशाली वित्तिय केन्द्र रहेको लन्डनलाई विशेष ग्राहयता दिइनुपर्ने माग अस्वीकार गरेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले विश्वको वित्तिय राजधानीका रुपमा स्थापित लन्डनलाई इयूले विशेष ग्राहयता दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

बेलायतको बैंकिङ कम्पनीहरुको जम्मा वासलात २० ट्रिलियन (२० हजार अर्ब) पाउन्ड भन्दा बढी छ । यसमध्ये धेरै कारोवार लन्डनमै हुने गर्छ । अमेरिका, जापान र अरु दशवटा युरोपियन देशहरुको तुलनामा बेलायतको जनसंख्याको आधारमा यहां सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ क्षेत्र छ । यस क्षेत्रको सम्पत्ति बेलायतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सन् २०१३ मा ४५० प्रतिशत भन्दा बढि थियो । सन् १९७५ मा जिडिपीको १०० प्रतिशत मात्र थियो ।

वित्तिय मैत्री ब्रेक्जिट वार्ता नभए लन्डनमा रहेका बैंकिङ मुख्यालयहरु अन्यत्र सर्ने सम्भावनाले बेलायत सरकारले ति कम्पनीलाई विशेष सहुलियत दिन कटिवद्ध रहेको बताउंदै आएको छ ।

दोश्रो चरणको ब्रेक्जिट वार्ता थप जटिल

मुटु छेड्ने चिसो मौसम बाबजुद बेलायतको राजनीति ब्रेक्जिटका कारण यस सातादेखि निकै तातेको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको आफ्नै पार्टीका ११ जना सांसदले बिद्रोह गरि ब्रेक्जिट वार्ताको अन्तिम सम्झौता बेलायती संसदबाट अनुमोदन 
हुनुपर्ने विधेयक पारित भएपछि बेलायत सरकार नियन्त्रणभित्र बांधिएको छ ।

सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसंग संसदमा स्पष्ट वहुमत नभएकाले विभाजित बेलायती समाजमा आफ्नो नीतिमा अडिक रहन प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट वार्तामा सहज छैन् ।

बेलायती संसदमा बहुमत युरोपियन युनियन पक्षधरको भएकाले कडा ब्रेक्जिट बार्ताको वकालत गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री मेलाई अबका दिन सहज हुने देखिंदैन । कडा ब्रेक्जिटको अर्थ इयूको कमन मार्केट, भन्सार संघ तथा युरोपियन अदालतबाट पुरा बहिर्गमन भन्ने हुन्छ । कडा ब्रेक्जिटले बेलायतको ब्यापारलाई नोक्सान हुने अधिकांश बेलायती ब्यवसायीले बताउंदै आएका छन् भने बैंक अफ इंग्ल्यान्डले अर्थतन्त्र करिब पांच प्रतिशत सम्म नोक्सान हुने आंकलन गरेको छ ।

बढ्दो अन्योल एवं अस्थिरताले गर्दा हालै प्रकाशित मत 
सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत बेलायतीले इयूमा नै रहनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन् भने ४४ प्रतिशत अझै छोड्ने पक्षमा छन् । ब्रेक्जिट वार्ताको झमेलाबाट आक्रान्त भएपछि बेलायतमा दोश्रो जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग पनि चर्किएको छ ।

सन् २०१६ को जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशतले इयू छोड्नुपर्नेमा मतदान गरेका थिए । ब्यवहारिक झन्झट, आर्थिक हलचल, नियम कानुनको झमेला तथा बार्तामा सोचे अनुरुप प्रगति हुन नसकेबाट इयू छोड्नुपर्ने भन्ने जनमतमा केहि ह्रास आएको विश्लेषकहरु बताउंछन् । इयू छोड्नुपर्ने पक्षधरले मुल मुद्दा बढ्दो आप्रवासी संख्या नियन्त्रण गर्न भने कडा ब्रेक्जिट सम्झौता नै हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । बेलायतमा हाल करिब तीस लाख इयू आप्रबासीहरु छन् भने त्यतिकै संख्यामा इयू बाहिरका छन् ।

इयूका आप्रबासीको कानुनी अधिकार, बेलायतले 
तिर्नुपर्ने इयूको सम्बन्ध बिच्छेद शुल्क तथा आयरल्याण्डको सिमाना ब्यवस्थापनमा गत हप्ता सहमति भएपछि ब्रेक्जिट वार्ता दोश्रो चरणमा पुगेको छ । आगामी मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत इयूबाट बहिर्गमन भएपनि 
अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ । इयूसंगको ब्यापार तथा भविष्यको सम्बन्धबारे आउंदो जनवरी देखि अर्को चरणको वार्ता हुनेछ । दोश्रो चरणको वार्ता सफल हुन युरोपका शक्तिशाली देशहरु जर्मनी र फ्रान्सको अग्रगामी भूमिका रहनेछ ।

दोश्रो चरणको ब्यापार वार्ता निकै जटिल तथा सोचेअनुरुप सहज नहुने लन्डनस्थित अर्थब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । हालै इयू क्यानडाबीच भएको ब्यापार सन्धी हुन सात वर्ष लागेको चर्चा गर्दै आचार्यले आउंदो वार्तामा धेरै उतारचढाव आउन सक्ने बताए ।

इयू पक्षधरले इयूसंगको सम्बन्ध नर्बेको जस्तो हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । नर्बे इयूको सदस्य नभएपनि कमन भन्सार संघमा छ । इयू विरोधीहरुले भने वार्ता सफल नभए विश्व ब्यापार संघ (डब्लूटीओ) को सदस्यता भइ ब्यापार गर्ने सकिने बताउंदै आएका छन् ।

करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको इयू कमन मार्केटबाट बाहिर आए बेलायती व्यापारमा असर गर्ने ब्यबसायीहरुले बताउदै आएका छन् । इयु बहिर्गमन सम्झौता गर्दा इयूको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी संसारभर ब्यापार सन्धि गर्ने भन्ने वर्तमान बेलायत सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री मेले बताउंदै आएकी छिन् ।

कमन मार्केट छोडेपछि इयूको कमन भन्सार संघ पनि 
छोड्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले उपयुक्त सम्झौता नगरे इयूसंग भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस कारणले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने ब्यवसायीको चिन्ता छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक