लन्डन । पहिलो चरणको ब्रेक्जिट वार्ता सफलतातिर उन्मुख भएको छ । विगतका वार्तामा खासै प्रगति नभएपछि यसलाई थप गतिशीलता दिन बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले सोमबार ब्रसेल्समा युरोपियन युनियनका उच्च अधिकारीहरुसंग भेटवार्ता गरेकी छिन् । इयूका आप्रवासीको कानुनी अधिकार, बेलायतले तिर्नुपर्ने इयूसंग सम्बन्ध बिच्छेद शुल्क तथा आयरल्याण्डको सिमाना ब्यवस्थापनमा सहमति भएपछि मात्र दोश्रो चरणमा ब्यापार तथा भविष्यको सम्बन्धबारे वार्ता गरिने इयूले बताउंदै आएको थियो ।
आयरल्याण्डको सिमाना बाहेक अरु दुईमा सहमति भएको छ । बेलायतले इयूलाई पारपाचुके शुल्क ५० अर्ब युरो (४४ अर्ब पाउण्ड) तिर्न सहमति जनाएको बेलायती सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
इयूलाई बेलायतले ४४ अर्ब पारपाचुके शुल्क बुझाउने सहमतिप्रति इयू बिरोधीहरुले भने आलोचना गरेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री मेलाई पत्र लेख्दै आफ्नो पार्टीका इयू आलोचक सांसदहरुले इयूको ब्ल्याकमेलमा नफसी बेलायत कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बेलायत इयूको न्यायालयबाट पनि पूर्ण रुपले हट्नुपर्ने माग ति सांसदहरुको छ ।
बेलायतको सिमाना जोडिएको आयरल्याण्डको ब्रेक्जिट पछि कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भएको छैन् । बेलायत सरकारले कुनै बोर्डर पोष्ट तथा मानिसको आवतजावतको जांच नगर्ने जनाएपनि आयरल्याण्डले अरु पारदर्शी हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । सन् १९९८ मा भएको शान्ति सम्झौता अनुरुप खुला बोर्डर राख्नुपर्ने सहमति छ । बेलायतको शासन रहेको उत्तरी आयरल्याण्ड पनि आइरिस रिपब्लिकमा नै गाभिनु पर्छ भन्ने माग सहित आइरिस रिपब्लिकन आर्मी (आइआरए) ले हिंसात्मक आन्दोलन चलाएको थियो । लामो समयदेखि बेलायतले राज्य गर्दै आएको आयरल्याण्डमा सन् १९२० मा जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो । वहुमत क्याथोलिक रहेको दक्षिण आयरल्याण्ड बेलायतबाट अलग हुने जनमत भएपछि सन् १९२३ देखि स्वतन्त्र देश रहंदै आएको छ भने बहुसंख्यक प्रोटुस्टन्ट क्रिस्चियन रहेको उत्तरी आयरल्याण्ड बेलायतको अधिनमा छ ।
बेलायतले इयूको सन् २०२० सम्मको बजेटमा योगदान, आफ्नो वित्तीय उतरदायित्व र कर्मचारीको पेन्सनका लागि पारपाचुके शुल्क तिर्नुपर्ने लन्डनस्थित अर्थब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् ।
बहुमत बेलायती ब्यवसायीहरुले बेलायत इयूको कमन मार्केटमा नै रहनुपर्ने धारणा राखेकाले बेलायत सरकारलाई ब्रेक्जिट वार्ता सकारात्मक तवरले गरि अस्थिरता अन्त्य गर्न दबाब रहेको आचार्यले बताए ।
बेलायत सन् २०१९ को मार्च महिनामा आधिकारिक रुपले इयूबाट बाहिरिने समय तालिका छ । अध्यागमन विषयलाई मूल मुद्दा बनाइ गत वर्षको इयू जनमत संग्रहमा इयू विरोधीहरुले वहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासीको नियम के कसो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सायद सबैभन्दा बढि विभाजित बेलायती समाजलाई सफल नेतृत्व दिन अनेक चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । इयूबाट बहिर्गमन हुंदा गर्नुपर्ने सम्झौता तथा कार्यान्वयन गर्न दक्षता र नेतृत्वको ठूलो परिक्षण हुनेछ ।
सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढी बेलायतीहरूले युरोपियन यूनियनको सदस्यता हुने भनेर मत हाले देखि भएको इयूको ४० वर्ष भन्दा बढीको सम्बन्धमा पारपाचुके हुनेछ । अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासी, ब्यापार, सुरक्षा लगायतमा घनिष्ट रहेको बेलायतमा इयू बहिर्गमन कुन हिसाबले हुने हो भन्नेमा चर्को विवाद रहंदै आएको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री मेले सन् २०१९ को मार्च २९ मा बेलायत इयूबाट अधिकारिक रुपले बहिर्गमन हुने मितिको घोषणा यस अघि नै गरेकी छिन् । त्यसकारण समयसीमा भित्र नै इयूसंगको ब्यापार सम्झौता, भविष्यमा इयू बेलायत सम्बन्ध, सुरक्षा, कानुन, कृषि, पर्यावरण लगायत अरु थुप्रै मुद्दामा सहमति हुन जरुरी छ ।
