लन्डन । बेलायत र युरोपियन युनियन (ईयू) बीच तेश्रो चरणको वार्ता सोमबारदेखि ब्रसेल्समा शुरु भएको छ । यसबीच बेलायत र ईयूबीच विभिन्न मुद्दामा आरोप प्रत्यारोप जारी छ ।
इर्यूका प्रमुख वार्ताकार मिसेल बार्नियरले बेलायतले ईयूको व्यापार र भविष्य सम्बन्धमा देखिएको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने र पारपाचुके मामिला मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
वार्ताअघि पत्रकारहरुसंग बोल्दै बेलायती ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले दुवै पक्ष सुझबुझ तवरले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दुवै पक्ष यस हप्ताको वार्ता पूर्ण सफल हुनेमा भने आशावादी छैनन् । हालैका दिनमा दुवै पक्षबीच भइरहेको आरोप प्रत्यारोपले गर्दा वार्ता सहज नहुने संकेतहरु मिलेका छन् ।
ईयूले बेलायतले आयरल्याण्डको सीमामा जादु हुने जस्तो विचार राखेको आरोप लगाएको छ भने बेलायतले सम्बन्ध विच्छेदका लागि ईयूले निकै बढि शुल्क माग गरेको बताउंदै आएको छ । आयरल्याण्डसंग संयुक्त अधिराज्यको बोर्डर जोडिएको छ । सिमाना खुला राख्ने बेलायतको नीति अस्पष्ट र पारदर्शी नभएको ईयूले बताउंदै आएको छ ।
यसैबीच बेलायती र जर्मन चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै व्यवसायका महत्वपूर्ण पक्ष कामदारको अधिकार, कर तथा भन्सार व्यवस्थापन जस्ता अनिश्चतता चांडै एकिन गर्न माग गरेको छ । जर्मन चेम्बर अफ कमर्सले बेलायतमा ब्यापार गर्ने जर्मन कम्पनीहरुलाई यस्तो अनिश्चतताले पिरोलिरहेको बताएको छ भने बेलायती चेम्बर अफ कमर्सले ईयू बहिर्गमनपछि आफ्नो अधिकांश सदस्यहरुले कम्तीमा तीन वर्षको संक्रमणकालीन समय चाहेको जनाएको छ । बेलायती बजार जर्मन सामानका लागि तेस्रो ठूलो हो भने बेलायत जर्मनको सामान र सेवा निर्यात गर्ने दोश्रो ठूलो बजार हो । जर्मन कम्पनीहरुले करिब चार लाख मानिसलाई बेलायतमा रोजगारी दिएका छन् भने बेलायती कम्पनीहरुले करिब दुईलाख बीसहजार कामदारलाई जर्मनीमा रोजगारी दिएका छन् ।
बेलायत सन् २०१९ को मार्चमा आधिकारिक रुपले ईयूबाट बाहिरिने समय तालिका छ । यी दुवै संस्थाहरुले ब्रेक्जिट वार्तामा आपसी सद्भाव र रचनात्मक कुरा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ब्रेक्जिट वार्ता ब्यापार कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने र सयौं महत्वपूर्ण तथा प्राविधिक कुरामा ध्यान दिइनुपर्नेमा पनि यी दुवै संस्थाले अपिल गरेका छन् ।
बेलायत कुन शर्तमा ईयूबाट बहिर्गमन हुने भन्ने अन्योलबीच विशेष गरि ब्यवसायीहरुलाई अस्थिरताले पिरोलिरहेको ब्रेक्जिटलाई प्रारम्भदेखि नियालिरहेका लन्डनस्थित अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । बेलायतले २४१ अर्ब पाउण्ड (४४ प्रतिशत कुल निर्यात ) भन्दा बढिको सामान युरोपियन युनियनमा निर्यात गर्ने तथा करिब ३१२ अर्ब पाउन्ड (५४ प्रतिशत कुल आयात) को सामान ईयूबाट आयात गर्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले ब्रेक्जिट वार्तामा व्यापारिक सकारात्मक सम्बन्धले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरे ।
ब्रेक्जिट सम्झौता तय भएपछि ईयूका अरु २७ देशको संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बीचमा बेलायतले पारपाचुके वापत तिर्नुपर्ने रकम, वित्तिय उत्तरदायित्व, नियम कानुन, ब्यापार, सुरक्षा, आदि थुप्रै मुद्दामा सहमत हुनुपर्दछ ।
अध्यागमन विषय मुल मुद्दा बनाइ गत वर्षको इयू जनमत संग्रहमा इयू विरोधीहरुले वहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासीको नियम के कस्तो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्न जरुरी छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सायद सबैभन्दा बढि विभाजित बेलायती समाजलाई सफल नेतृत्व दिन अनेक चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्नेछ । ईयूबाट बहिर्गमन हुंदा गर्नुपर्ने सम्झौता तथा कार्यान्वयन गर्न दक्षता र नेतृत्वको ठूलो परिक्षण हुनेछ ।
