गौशाला, १० वैशाख । सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच निर्वाचनमा जाने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनेलगायतका सहमति भएपछि महोत्तरीका मधेसी नेता कार्यकर्ता हर्षित भएका छन् ।
लामो समयदेखि आ–आफ्नै अडानमा रहेका दुवै पक्षले ऐतिहासिक सहमति गरेको भन्दै मधेसी नेता कार्यकर्ताले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
सरकार र मोर्चा सहमतिमा गएपछि अब मधेसमा पनि चुनाव हुने भन्दै सबै नेता कार्यकर्ता अब चुनावको तयारीमा जुटेका छन् ।
आज एकाबिहानैदेखि महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरसहित जिल्लाको बर्दिबास, गौशाला, औरही, मनरा, सम्सीलगायत तीनवटै नगरपालिका र १२ वटै गाउँपालिकाका चिया पसल, पत्रिका पसल र प्रत्येक चोक र गाउँटोलमा चुनाव हुने निश्चित भएको भन्दै मधेसी नेता ,कार्यकर्ता र स्थानीय चर्चा परिचर्चामा लागेका छन् ।
मधेससहित चार प्रदेशमा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते चुनाव हुने, मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरिने, मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरु फिर्ता लिने, संविधान संशोधन हुने, सीमाङ्कन विवाद टुङ्गिनेलगायतका सहमतिले मधेसमा चुनावी माहोल पैदा गरेको छ ।
अहिले मधेसका सबै नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारण पनि खुसी हुँदै अब चुनावमा जान्नैपर्छ, भोट हाल्नैपर्छ र आफूले रोजेको राम्रा व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा खुलेर गर्न थालेका छन् ।
मोर्चासँगको समझदारी समाधानका लागि कोसेढुङ्गा
विराटनगर, १० वैशाख । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मधेसी मोर्चासँगको समझदारी राजनीतिक समाधानका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनु भएको छ ।
राप्रपा मोरङद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले भन्नुभयो, “मधेसी मोर्चासँग भएको समझदारीले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ, सो समझदारी इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भए मुलुकमा देखिएको लामो समयसम्मको गतिरोध अन्त्य हुनेछ ।”
उहाँले मधेस केन्द्रित दल संविधानतः राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थायित्व हुनाका साथै शान्ति र मुलुकले विकासको गति अगाडि बढ्ने धारणा प्रकट गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)लाई विश्वासमा लिई मोर्चासँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट पार्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि मोर्चालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने कार्यमा एमाले बाधक नबन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मिति तय हुने जानकारी गराउँदै उहाँले निर्वाचन आयोगले व्यावहारिक रुपमा दर्ता भएका दललाई एकै चुनाव चिह्न प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले सिद्धान्ततः देशभरि जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या कायम गर्नुपर्ने भए पनि अहिले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न केही प्रदेशमा मात्रै सङ्ख्या थप हुने प्रस्ट पार्नुभयो ।
