लन्डन । एक्सेस फाइनान्सियल सर्भिसेज यूकेले गत १४ फेब्रुअरीमा प्लमस्टिडमा मोर्गेज र कर सम्वन्धि निशुल्क परामर्श दिएको छ । प्लमस्टिडस्थित गेसो हलमा खचाखच दर्शकबीच सेमिनार भएको हो । नेपाली समुदायमा यस क्षेत्र समेटेर दिइएको निशुल्क परामर्श पहिलो अभ्यास हो ।
५ जना नेपाली तथा बेलायती वीज्ञहरुले मोर्गेज, रिमोर्गेज, वील एण्ड स्टेट, कर, घर खरिद विक्री र यसमा सोलिसिटरहरुको भूमिका, विजनेश प्लान आदिबारे परामर्श दिएका हुन् ।
देवी आलेको संयोजनमा भएको उक्त सेमिनारमा सन्दीप एन शाहले वील र स्टेट प्लानिङको महत्व, समिरनाथ प्याकुरेलले प्रोपर्टीमा करको असर र नयां नियम, हितेश बी शाहले घर खरिद प्रक्रिया र यसमा सोलिसिटरको भूमिका, र मिन दर्लामीले मोर्गेज, रिमोर्गेज, बाइ टु लेट र इन्सुरेन्स सम्वन्धमा परामर्श दिए ।
एक्सेसका सञ्चालक तथा इन्डिपेन्डेन्ट फाइनान्सियल एडभाइजर मिन दर्लामीले प्लमस्टिडको सहभागिता उल्लेख्य भएको जनाउंदै यसबाट धेरै लाभान्वित भएको बताए । उनले आगामी मार्च ६ तारिखका दिन आसफोर्डको वुमन्स इन्सटिच्युट हलमा समेत यस्तै परामर्श कार्यक्रम तय गरिएको जनाए ।
सेमिनारमा एक्सेस आवद्ध रमेश सराङकोटी र कुमार गुरुङले पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
चार वर्षअघि स्थापित एक्सेस फाइनान्सियल सर्भिसेज यूकेले इन्भेस्टमेन्ट, पेन्सन, मोर्गेज, इन्सुरेन्स, स्टेट प्लानिङ लगायतका क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउंदै आएको छ ।
उक्त कम्पनीले सन् २०१६ भित्र बेलायतका विभिन्न ६ शहरमा नेपाली समुदायका लागि यस्तो परामर्श दिने लक्ष्य राखेको छ भने गत वर्ष फार्नबोरो र साउथ ह्यारोमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रम गरेको थियो ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपाल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा