लन्डन । एक्सेस फाइनान्सियल सर्भिसेज यूकेले गत १४ फेब्रुअरीमा प्लमस्टिडमा मोर्गेज र कर सम्वन्धि निशुल्क परामर्श दिएको छ । प्लमस्टिडस्थित गेसो हलमा खचाखच दर्शकबीच सेमिनार भएको हो । नेपाली समुदायमा यस क्षेत्र समेटेर दिइएको निशुल्क परामर्श पहिलो अभ्यास हो ।
५ जना नेपाली तथा बेलायती वीज्ञहरुले मोर्गेज, रिमोर्गेज, वील एण्ड स्टेट, कर, घर खरिद विक्री र यसमा सोलिसिटरहरुको भूमिका, विजनेश प्लान आदिबारे परामर्श दिएका हुन् ।
देवी आलेको संयोजनमा भएको उक्त सेमिनारमा सन्दीप एन शाहले वील र स्टेट प्लानिङको महत्व, समिरनाथ प्याकुरेलले प्रोपर्टीमा करको असर र नयां नियम, हितेश बी शाहले घर खरिद प्रक्रिया र यसमा सोलिसिटरको भूमिका, र मिन दर्लामीले मोर्गेज, रिमोर्गेज, बाइ टु लेट र इन्सुरेन्स सम्वन्धमा परामर्श दिए ।
एक्सेसका सञ्चालक तथा इन्डिपेन्डेन्ट फाइनान्सियल एडभाइजर मिन दर्लामीले प्लमस्टिडको सहभागिता उल्लेख्य भएको जनाउंदै यसबाट धेरै लाभान्वित भएको बताए । उनले आगामी मार्च ६ तारिखका दिन आसफोर्डको वुमन्स इन्सटिच्युट हलमा समेत यस्तै परामर्श कार्यक्रम तय गरिएको जनाए ।
सेमिनारमा एक्सेस आवद्ध रमेश सराङकोटी र कुमार गुरुङले पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
चार वर्षअघि स्थापित एक्सेस फाइनान्सियल सर्भिसेज यूकेले इन्भेस्टमेन्ट, पेन्सन, मोर्गेज, इन्सुरेन्स, स्टेट प्लानिङ लगायतका क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउंदै आएको छ ।
उक्त कम्पनीले सन् २०१६ भित्र बेलायतका विभिन्न ६ शहरमा नेपाली समुदायका लागि यस्तो परामर्श दिने लक्ष्य राखेको छ भने गत वर्ष फार्नबोरो र साउथ ह्यारोमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रम गरेको थियो ।
एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन, को को परे ? [हेर्नुहोस् नामावली]
संसारभरका नेपाली मूलका मानिसलाई नेपाली पहिचान दिन एएनओको माग
सुरेश सिंह धामीको उपचारमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको आर्थिक सहयोग
श्रीलङ्कामा इन्धन सङ्कट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने
एनआरएनए विश्व सम्मेलनको १२ बुँदे घोषणापत्र : लगानी, श्रमिक सुरक्षा र एकतामा जोड
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
सुर्खेतमा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या घटना : दोषीलाई कारबाही माग
नेपाल सरकार भन्छ – ‘पश्चिम एसियाबाट तत्कालै श्रमिक उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’