वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् गैसस

काठमाडौँ, १ मङ्सिर । आर्थिक वर्ष २०७१, ७२ मा करिव ५०० सङ्घसंस्थाले मात्र समाजकल्याण परिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाए । जरिवाना तिरेर असोज मसान्तसम्म बुझाउने सकिने समयसिमा तोकिएको भएपनि परिषद्मा आबद्ध ४२ हजार ३१९ सङ्घसंस्थामध्ये बाँकीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । एक नम्बरमा आबद्धता दर्ता नम्बर लिएको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नै विगत १६, १७ वर्षदेखि प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरी परिषद्मा आबद्ध भएर कार्य गरिरहेका गैरसरकारी संङ्घसंस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रमा वार्षिक प्रतिवेदन, आयव्यय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषद्मा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ तर त्यो प्रावधानलाई अधिकांश सङ्घसंस्थाले उल्लङ्घन गर्दै आएको उल्लिखित तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रतिवेदन नबुझाएका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घसंस्थामाथि कारवाही भने भएको छैन ।

समाज कल्याण परिषद्ले समयभित्र वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थालाई कारवाही गर्न ‘सङ्घसंस्था आबद्धतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ ल्याएपनि अहिलेसम्म एउटा संस्थामाथि पनि कारवाही गरिएको छैन ।

निर्देशिकामा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थालाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसपछि सचेत गराउने र त्यति गर्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाएमा परिषद्को आबद्धताबाटै खारेज गर्नेसम्मको कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जरिवाना तिरेर असोज मसान्तसम्मको समय तोक्दा समेत प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थालाई आजभोलि नै सूचना जारी गरी प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्ने र त्यसलाई पनि अटेर गरे निर्देशिका अनुसार कारवाही अगाडि बढाउने परिषद्ले बताएको छ ।

परिषद्को समन्वय शाखाका उपनिर्देशक हरि तिवारीका अनुसार परिषद्को आबद्धताबाट हटाएपछि त्यस्ता सङ्घसंस्थालाई कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिषद्ले स्वीकृति दिन सक्दैन र परिषद्को स्वीकृति नभएपछि दाताहरूले अािर्थक सहयोग रोकिदिने संभावना हुन्छ । परिषद्मा आबद्ध ४२ हजार संस्थामध्ये आव. २०७०, ७१ मा करिव तीन हजारले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ । दर्ता भएका संस्थाहरुमध्ये दश हजार जति मात्रै सक्रिय रहेको अनुमान गरिएको छ ।

उपनिर्देशक तिवारीले समयमै प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थालाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण अधिकांश सङ्घंसस्थाले प्रतिवेदन बुझाउन अटेर गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ मा प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थालाई निलम्बन वा विघटन गर्न सकिनेसम्मको प्रावधान छ । उपनिर्देशक तिवारीले भन्नुभयो – “समयमै प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थाका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गरिन्छ । सूचनाको आधारमा केहीले त बुझाउँछन् । नबुझाउँदा पनि केही हुँदैन भनेर धेरैले बुझाउँदैनन् ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था नवीकरण गर्ने अवधि पाँच वर्षसम्म भएको र नवीकरण गर्न परिषद्को सिफारिस आवश्यक नपर्ने भएकाले पनि सङ्घसस्थाले प्रतिवेदन बुझाउन तदारुकता नदेखाएको परिषद्को भनाइ छ ।

आव २०७०, ७१ मा विभिन्न सङ्घसंस्थाले परिषद्को स्वीकृति लिएर रू. ११ अर्ब २ करोड २० लाख ८५ हजार ४५२ रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम गरेका थिए । आव २०७१, ७२ को प्रतिवेदन भने तयार हुँदैछ । परिषद् अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता शाखाका अनुसार २३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परिषद्मा आवद्ध छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले केहीले बाहेक अधिकांशले प्रतिवेदन बुझाएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख दुर्गा भट्टराई बताउनुहुन्छ । प्रतिवेदन नबुझाउने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको हकमा ‘भिसा’का लागि सिफारिसलगायत परिषद्ले दिने सेवा सुविधा समेत कटौती हुने भएकाले पनि उनीहरुबाट समयभित्र प्रतिवेदन आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका उपनिर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक सङ्घसंस्था नवीकरणमा परिषद्को सिफारिस अनिवार्य गरिएको खण्डमा उनीहरु परिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन बाध्य हुने तर्क राख्नुहुन्छ ।

विदेशीले वा नेपाल सरकारले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई एकद्वार प्रणालीबाट आर्थिक सहयोग दिने गरिदिए त्यस्ता सङ्घसंस्था थप व्यवस्थित हुने परिषद्को भनाइ रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्था  सामाजिक संस्था गुठीको नाममा दर्ता गरी वा नगरी विदेशबाट पैसा ल्याएपनि लक्ष्यित समुदायसम्म कार्यक्रम नपुगेका गुनासा सरोकार राख्नेहरुबाट आइरहेका छन् ।

समाज कल्याण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोग गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च हुने अवस्थामा परिषद्को पूर्व स्वीकृति हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यसो भएको पाइँदैन ।

उपनिर्देशक मल्लिकका अनुसार आव २०७१, ७२ मा ६६ जिल्लामा गरिएको अनुगमनका क्रममा सङ्घसंस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वय अत्यन्त कमजोर रहेको देखियो । अनुगमनका क्रममा देखासिकी गरेर संस्था खोल्ने, एउटै व्यक्ति तीन÷चार वटा संस्थाको अध्यक्ष बन्ने, परिषद्को स्वीकृति नलिने, प्रतिवेदन नबुझाउने, दर्तापछि वर्षौंसम्म नवीकरण नगर्ने र संस्था नै बन्द गर्ने गरेका उदाहरण थुप्रै भेटियो ।

अहिलेसम्म कति संस्था दर्ता भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिव ४० हजार सङ्घसंस्था दर्ता भएको अनुमान गरेको छ । शाखा अधिकृत चिरन्जीवी नेपालका अनुसार तीमध्ये करिव ३९ हजारले मात्रै नियमित नवीकरण गरेका छन् ।

आव २०७०, ७१ मा एक हजार ४०४ र आव २०७१, ७२ मा एक हजार ५०५ वटा नयाँ सङ्घसंस्था दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, आव २०७०, ७१ मा २४ हजार ६०० र २०७१, ७२ मा २२ हजार ५१७ वटा संस्थाले नवीकरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यवाहक महामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले रेडक्रसले छोटो प्रकृतिको कार्यक्रम गर्ने भएकाले कतिपय प्राविधिक कारणले परिषद्को पूर्व स्वीकृत नलिएको हुनसक्ने बताउनुभयो । वार्षिक प्रतिवेदन भने संस्थाले हरेक वर्ष बुझाउँदै आएको उहाँ दावी गर्नुहुन्छ ।

समाज कल्याण परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव डा टीका पोखरेलले भन्नुभयो – “सरकार तल्लो निकायसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले सरकारको सहयोगीका रूपमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको स्थापना भएको हो । त्यसैले ती सङ्घसंस्था नियम कानुन अनुसार परिषद्मा आबद्ध भई कानुन अनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्छ ।” उहाँका भनाइमा गैरसरकारी संस्थाहरू मितव्ययी र जनतामा पुग्न सक्ने हुनुपर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको विकास, साक्षरता, पर्यावरण बचाऊ, वन्यजन्तुको संरक्षण, उत्पीडनमा पारिएको समुदायको उत्थान जस्ता पवित्र उद्देश्य राखेर स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरुमाथि आएको आर्थिक सहयोग परिषद्को स्वीकृतिबिना नै आफ्नो परिवार र व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्तिका लागि समेत उपयोग गर्ने गरेको लाञ्छनासमेत बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ ।

ललितपुरमा होटल व्यवसाय गर्दै आउनुभएका रमादेवी मिजारले भन्नुभयो – “समाजमा व्याप्त छुवाछूत अन्त्य गर्दै उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायको उत्थानको निम्ति भन्दै अहिलेसम्म विदेशबाट धेरै पैसा आयो तर हामी जस्ता गरिब दलित समुदायको लागि कहिल्यै आएन । छुवाछूत पनि ज्यूँ का त्यूँ छ ।”

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष शर्मिला कार्कीे दर्ता नै नगरी जथाभावी खोलिएका गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्ले कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वमहामन्त्री विश्वकेशर मास्केले समाज कल्याण परिषद् लियो नभएका कारण गैरसरकारी सङ्घसंस्थामा विकृति बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “यतिसम्म विकृति छ कि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिषद्को सिफारिसबिना संस्था नवीकरण नगर्ने भन्यो भने पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको प्रभावको प्रयोग गरी नवीकरण गर्न लगाउँछन् ।”

नेपालको नयाँ संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई सङ्घसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि भने नियामक निकायको निगरानी बढाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।